सरकारी सिस्टम में सच बोलना… सबसे बड़ा अपराध है? फिरोजाबाद में एक महिला अधिकारी ने यही “गुनाह” कर दिया।
और अब आरोप है—सिस्टम ने उसे कुचलने की पूरी कोशिश की। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं…ये सिस्टम vs सच की लड़ाई है।
“रिपोर्ट बदलो” का दबाव—खुला भ्रष्टाचार का खेल?
सीधा आरोप— फिरोजाबाद टूंडला की तहसीलदार Rakhi Sharma ने कहा कि डीएम Ramesh Ranjan के दफ्तर से उन पर दबाव बनाया गया। क्या दबाव? जांच रिपोर्ट को “मन मुताबिक” बदलने का और जब उन्होंने मना किया तो शुरू हुआ उत्पीड़न का सिलसिला। यानी सच लिखना… सजा बन गया।
8 महीने सैलरी रोकी—सिस्टम का बदला?
यहां मामला और गंभीर हो जाता है— तहसीलदार का दावा- 8 महीने तक वेतन रोक दिया गया। लगातार मानसिक दबाव बनाया गया और फिर जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा रात 10 बजे ट्रेजरी खुलवाकर सैलरी जारी। इतनी जल्दी न्याय… या डर?
OSD पर भी गंभीर आरोप—“वसूली का नेटवर्क”?
डीएम के OSD Shailendra Sharma पर सीधा आरोप अधिकारियों को बुलाकर दबाव बनाना, अवैध वसूली करवाना। तहसीलदार का दावा— उनके पास वीडियो और सबूत मौजूद हैं।
अगर यह सच है… तो यह सिर्फ एक केस नहीं, पूरा रैकेट है।
1.75 लाख का फोन—जबरन वसूली?
एक और चौंकाने वाला आरोप— उनसे ₹1,75,000 का मोबाइल जबरन मंगवाया गया। और बिल भी उनके पास है। यह रिश्वत नहीं… खुला आदेश बताया जा रहा है।
क्या सिस्टम में ईमानदार रहना संभव है?
जब एक अधिकारी— सच लिखे तो सैलरी रोक दी जाए। कोर्ट जाना पड़े। मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न झेलना पड़े। तो सवाल उठता है—क्या सिस्टम ईमानदार लोगों के लिए बना ही नहीं है?
CM से गुहार—अब क्या होगा?
तहसीलदार ने Yogi Adityanath से निष्पक्ष जांच की मांग की है। सरकार की “Zero Tolerance” नीति पर भरोसा जताया है लेकिन सवाल अब सरकार के सामने है। क्या जांच होगी? क्या कार्रवाई होगी? या मामला दब जाएगा?
यह लड़ाई एक महिला अधिकारी की नहीं… पूरे सिस्टम की साख की है। फिरोजाबाद का यह मामला सिर्फ एक जिले की खबर नहीं यह पूरे प्रशासनिक ढांचे का आईना है। अगर आरोप सच हैं तो सिस्टम अंदर से सड़ चुका है। अगर झूठ हैं तो सच सामने लाना और भी जरूरी है।
लेकिन अभी के लिए एक सवाल हवा में तैर रहा है “सिस्टम में सच बोलने की कीमत कितनी है?”
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